WhatsApp ने भारत सरकार से बड़ा पंगा ले लिया है. सोशल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में एक मुकदमा दायर किया है और कहा है कि सरकार जो नियम लागू करना चाहती है वो गैर-कानूनी और भारत के संविधान के खिलाफ है. WhatsApp का कहना कि नए नियमों की वजह से पूछने पर बताना पड़ेगा कि सबसे पहले मैसेज किसने किया. ऐसे में ये कानून मास सर्विलांस का जरिया बन जाएगा, जिससे यूजर्स की प्राइवेसी प्रभावित होगी. ये मुकदमा ऐसे समय में दायर किया गया है जब दूसरे बड़े टेक प्लेटफॉर्म्स से भी भारत सरकार के रिश्ते बिगड़ते और कड़वे होते जा रहे हैं.
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25 फरवरी को, सरकार ने सोशल मीडिया फर्मों के लिए कड़े नियमों की घोषणा की थी, जिसमें उन्हें 36 घंटे के भीतर अधिकारियों द्वारा ध्वजांकित किसी भी सामग्री को हटाने और देश में स्थित एक अधिकारी के साथ एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता थी। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया दिग्गजों को भारत में प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है यदि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नए मध्यस्थ दिशानिर्देशों का पालन करने में विफल रहते हैं। इन दिशानिर्देशों को स्वीकार करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITy) द्वारा दी गई तीन महीने की समय सीमा 25 मई को समाप्त हो गई, लेकिन अब तक किसी भी दिग्गज ने नए नियमों को स्वीकार नहीं किया है। इन कंपनियों द्वारा अपने कार्यान्वयन में कुल छह महीने की देरी की मांग के बावजूद नियम कल से प्रभावी होंगे। अधिक जानने के लिए वीडियो देखें।
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Twitter से टकराव का सरकारी ‘Toolkit’ समझिए Sanjay Pugalia से
टूलकिट विवाद (Toolkit Controversy) की जानकारी तो आपको है ही. आइए सरकार की उस टूलकिट को समझते हैं जिसके तहत वो जनरल मीडिया, डिजिटल मीडिया और बड़ी टेक कंपनियां जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स (Social Media Platforms) को चलाती हैं, उनसे टकराव बढ़ा रही है. ऐसी संस्थाओं से आखिर सरकार (Indian Govt.) टकराव क्यों बढ़ा रही है जिनकी बदौलत खुद इन लोगों ने पब्लिक कंवर्सेशन पर बड़ी जमींदारी और रियल एस्टेट को खड़ा किया है.
ये सरकार ट्विटर (Twitter) के जरिए ही चलती है, इसी प्लेटफॉर्म से सारा कम्युनिकेशन है. ऐसे में इतनी तकरार की वजह क्या है? ऐसा क्या हो गया कि टूलकिट मामले में संबित पात्रा (Sambit Patra) के ट्वीट को प्लेटफॉर्म ने मैनिपुलेटेड मीडिया (Manipulative Media) बताया, इसके बाद दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की स्पेशल सेल ट्विटर (Twitter India) के ऑफिस पहुंच गई. इस पूरे मामले में सरकार दिखाना क्या चाहती है? इसे समझते हैं.
स्पेशल सेल का काम बड़ी टेक कंपनियों से जुड़े मसले की जांच का नहीं है. यहां दिल्ली पुलिस का तर्क है कि कांग्रेस (Congress) की तरफ से शिकायत आने के बाद जांच के लिए टीम गई थी.
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मोदी के भारत के 7 साल: 'उठने' से 'सेटिंग' महाशक्ति तक?
जैसा कि नरेंद्र मोदी ने भारत के इतिहास में सबसे बड़े चुनावी जनादेश में से एक के साथ 7 साल पूरे किए - देश खुद को विभाजित और खुद से युद्ध में पाता है। हम इतना गलत कहाँ गए ??? कि दुनिया का उभरता सितारा - लोकतांत्रिक और आर्थिक दोनों तरह से, आज बढ़ती सत्तावाद और डूबती अर्थव्यवस्था में एक केस स्टडी है ... देशभक्त की इस कड़ी में हम एक नज़र डालते हैं कि कैसे भारत ने समृद्धि के रास्ते को छोड़ दिया और नफरत और कट्टरता का संकीर्ण रास्ता अपनाया। अल्ट्रानेशनल नारों पर उच्च नागरिकों ने वास्तविकता के हिमखंड को तब भी नहीं देखा जब वह वहीं था। हम इस प्रश्न का भी समाधान करते हैं - अब क्या किया जा सकता है?
अध्याय शीर्ष:
00:00 - पूर्व उदारीकरण भारत में जीवन
01:05 - 1991 - भारत दुनिया के लिए खुला
01:58 - भारत: एक उभरती हुई महाशक्ति
02:48 - बुलबुला फूटता है | एक खोया हुआ दशक।
03:27 - हम कहाँ गए तो बहुत गलत!!!
04:58 - द अनरेवलिंग ऑफ इंडिया | एक 'डूबती' महाशक्ति?
06:35 - 2014 और बीजेपी का असली मास्टरस्ट्रोक
08:26 - कैसे सरकार अपने ही नागरिकों के साथ युद्ध कर रही है
09:12 - मोदी के तहत 'मास्टरस्ट्रोक' के 7 साल
11:56 - सरकार का चौंकाने वाला अहंकार। महामारी के बीच
१२:५५ - भारत को पटरी पर कैसे लाया जाए | 8 तरीके
16:17 - क्या भारत फिर से 'उभरती' महाशक्ति बन सकता है?
